Mon, 09 May 2016
किसानों से सीधे गेहूं खरीदने का अभियान विभागीय सुस्ती की भेंट चढ़ गया है। सरकार का निर्देश यहां अबतक लागू कर पाने में सरकारी महकमा पूरी तरह से फेल है। यह स्थिति तब है जबकि सरकार ने हर हाल में 15 अप्रैल से गेहूं की खरीद करने का निर्देश जारी कर रखा था। जिला स्तर पर 18 अप्रैल से गेहूं की खरीद का निर्णय लिया तो गया, लेकिन बीस दिन बीतने के बाद भी प्रशासन यह तय नहीं कर सका है कि गेहूं की खरीद कितने क्रय केन्द्रों के माध्यम से होगी। विभाग के अधिकारी सरकार के आदेश के बीस दिन बाद तक पैक्स व व्यापार मंडल तक का चयन नहीं कर सके हैं। ऐसे में गेहूं बेचने के इच्छुक या जरूरतमंद किसानों के पास खुले बाजार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस स्थिति के पीछे सरकार की नीति के साथ ही गेहूं का घोषित समर्थन मूल्य भी एक बड़ा कारण है। सरकार ने 1525 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का क्रय करने का निर्देश दिया है जबकि खुले बाजार में गेहूं 1500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। महज 25 रुपये के चक्कर में ढेरों परेशानी लेने से ज्यादा अहमियत किसान बाजार में गेहूं बेचने को दे रहे हैं। वे गेहूं बेचने में होने वाले झंझट से बचने की जुगत में सीधे बाजार का रुख कर रहे हैं।
सरकार ने इस बार पैक्स तथा व्यापार मंडल के माध्यम से गेहूं का क्रय किए जाने का कार्यक्रम तैयार किया है। इसके लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 1525 रुपये तय किया गया है। सरकार के निर्णय के अनुसार पैक्स तथा व्यापार मंडल के माध्यम से कोई भी किसान गेहूं की बिक्री कर सकता है। सरकार के निर्देश के बीस दिन बाद भी गेहूं क्रय के लिए क्रय एजेंसियों तक का चयन नहीं हुआ है। यह स्थिति तब है जबकि सरकार ने 15 अप्रैल से गेहूं का क्रय शुरु करने के लिए दिशानिर्देश जारी किया है। लेकिन यहां गेहूं क्रय करने की सुगबुगाहट तक किसी भी क्रय केन्द्र पर नहीं है। अभी स्थिति यह है कि विभाग ने गेहूं क्रय का लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किया है। अभी लक्ष्य निर्धारित करने से लेकर गेहूं की खरीदारी को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां पर मंथन चल रहा है।
अबतक नहीं हुआ क्रय केन्द्रों का चयन
15 अप्रैल से ही गेहूं की खरीदारी शुरू करने की थी। लेकिन जिले की स्थिति यह है कि अबतक गेहूं क्रय के लिए केन्द्र के चयन तक का निर्णय नहीं हो सका है। सहकारिता विभाग वर्तमान समय में यह बता पाने की स्थिति में नहीं है कि कितने क्रय केन्द्र के माध्यम से गेहूं की खरीदारी होगी। हां विभाग इस बात का दावा जरुर कर रहा है कि जिले में स्थित 234 पैक्स व 14 व्यापार मंडल में से चिन्हित स्थानों पर गेहूं की क्रय की जाएगी।
क्या है सरकारी दर
सरकार ने गेहूं खरीद के लिए बकायदा सरकारी दर निर्धारित कर दिया है। इसके तहत 1525 रुपये प्रति क्विंटल का दर निर्धारित किया गया है। इस राशि का भुगतान सरकार ने किसानों को खाते में सीधे करने का निर्देश दिया है।
क्या कहते हैं अधिकारी
सरकार के निर्देश के अलोक में गेहूं की अधिप्राप्ति पैक्स व व्यापार मंडल के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए क्रय केन्द्रों के चयन का कार्य तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। ताकि गेहूं की खरीद प्रारंभ की जा सके।
शशिभूषण प्रसाद
जिला सहकारिता पदाधिकारी
