पेंशन व अन्य सेवांत लाभ के निष्पादन में हो रही देरी को लेकर जिला प्रशासन ने अधिकारियों के सुस्ती बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए प्रत्येक माह की तीस तारीख को निश्चित रूप से संबंधित जानकारी विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। समीक्षा के दौरान कई विभागों द्वारा वांछित जानकारी देने में सुस्ती की बात पाए जाने के बाद जिलाधिकारी ने यह आदेश दिया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पेंशन के अलावा अन्य सेवांत लाभ के निष्पादन के दौरान कई विभागों की ओर से विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन नहीं उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसे में कई कर्मियों के पेंशन व सेवांत लाभ के मामलों के निष्पादन में देरी होती है। साथ ही वांछित प्रतिवेदन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराने में भी देरी होती है। ऐसे में जिलाधिकारी ने कोषागार पदाधिकारी, उप समाहर्ता राजस्व शाखा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम, अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज व हथुआ, दोनों अनुमंडलों के डीसीएलआर तथा सभी चौदह प्रखंड व अंचलों के सीओ व बीडीओ को वांछित सूची प्रत्येक माह की 30 तारीख तक उपलब्ध कराने को कहा है।
