मतदाता पहचान पत्र का स्मार्ट कार्ड मिलने का सपना अब प्रखंड क्षेत्र के मतदाताओं के लिए शायद ही पूरी हो। सरकार ने स्मार्ट कार्ड बनाने की जिम्मेदारी एक एनजीओ को सौंपी थी। लेकिन एनजीओ के गच्चा देने से स्मार्ट कार्ड बनाने की योजना अधर में लटक गई है। जिससे अब तक एक भी मतदाता का स्मार्ट कार्ड नहीं बन सका। ऐसा तब है जबकि विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद पूरा जिला प्रशासन चुनाव की तैयारियों में लगा है।