विधान सभा चुनाव के जोर पकड़ने के साथ अब नेताजी लोगों को तटबंध पर बसी आबादी की भी ध्यान आने लगी है। तटबंध पर बसी विस्थापितों की बस्तियों में नेताजी लोगों की आवाजाही भी तेज हो गयी है। अपने वादों से फिर इन्हें आबाद करने का भरोसा दिया जा रहा है। वैसे यह पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले कई चुनाव से इन विस्थापितों को बसाने को झांसा दिया जाता रहा है। लेकिन चुनाव के बाद भुला दी जाने वाली यह आबादी आज तक सिर्फ वोटर ही बन कर रह गयी है।
जिले के तीन प्रखंडों की हजारों की आबादी दशकों से गंडक नदी के कटाव का दंश झेल रही है। नदी की तबाही के कारण पिछले दो दशक में 24 गांव तो पूरी तरह से जिले के नक्शे से गुम हो गये हैं। इनमें से 16 गांवों को तो प्रशासन ने खुद ही बेचिरागी गांव तक घोषित कर दिया है। कटाव से बेघर हुए परिवार के लोगों के पुनर्वास की घोषणा सिर्फ घोषणा तक सिमट गयी है और हालत यह है कि कटाव के बाद बेघर हुए परिवार के लोगों का सही अता-पता भी प्रशासन को नहीं है। इनमें से सैकड़ों परिवार के लोगों लिए अब भी नहरों व सारण बांध का तटबंध ही सहारा है। पिछले दो दशक से गंडक नदी ने जिले के कई गांवों पर कटाव का कहर ढाया है। कटाव के कारण कटाव राजवाहीं, सहडीगरी, मठिया, मकसूदपुर, डोमाहाता, भोजली, मलाहीं टोला, किनू राम टोला, धोबी टोला, सेमराहीं, मेंहदियां, धर्मपुर, बड़वा टोला, सखवां, टोंक बैरियां तथा बुन्नी राउत का टोला का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। दियारा इलाके के ग्रामीणों की मानें तो अबतक गंडक नदी गांवों के साथ ही गोपालगंज, मांझा तथा बरौली प्रखंड के हजारों एकड़ जमीन को निगल चुकी है। हालत यह है कि यहां के मूल बाशिंदे अपना सबकुछ गंवा का भूमिहीन हो गये हैं। नदी द्वारा लायी गयी बालू नदी किनारे बसे दर्जनों गावों की सैकड़ों एकड़ जमीन पर पसर चुकी है ऐसे में यहां खेती का कार्य ठप है। हालांकि कटाव पीड़ितों के पुनर्वास लिए सरकारी स्तर पर घोषणा कई बार की गयी। उन्हें इंदिरा आवास दिलाने का भी दावा किया गया। लेकिन अबतक एक भी कटाव पीड़ित के लिए प्रशासनिक स्तर पर सरकारी जमीन आधिकारिक तौर पर मुहैया नहीं कराया गया है। ऐसे में कटाव के बाद बेघर हुए लोग तटबंधों के मुहाने, नहरों तथा अन्य सरकारी जमीनों पर अपनी जिंदगी काटने को विवश हैं। इसके बावजूद कटाव पीड़ितों के पुनर्वास की व्यवस्था आज तक नहीं हो सकी।
