ग्राम कचहरी की व्यवस्था संचालन की जिम्मेदारी संभालने वाले सरपंचों को एक साल पूर्व 'न्याय पगड़ी' उपलब्ध कराने का निर्देश अबतक धरातल पर नहीं उतर सका है। गत वर्ष ही इसे 31 मार्च तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। इस मद में सरकारी स्तर पर राशि भी आवंटित कर दी गयी। बावजूद इसके एक साल की लंबी अवधि बीतने के बाद भी किसी भी सरपंच को न्याय पगड़ी उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है।
विभागीय सूत्रों की मानें तो गत वर्ष पंचायती राज विभाग की ओर से ग्राम कचहरी के निर्वाचित सरपंचों को प्रतीक आभरण 'न्याय पगड़ी' के संधारण के लिए प्रत्येक ग्राम कचहरी को न्याय पगड़ी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। सरपंचों के लिए 'न्याय पगड़ी' उपलब्ध कराने के लिए निर्माता व आपूर्तिकर्ता एजेंसियों से पगड़ी क्रय करने का निर्णय लिया गया। निर्णय के साथ ही गोपालगंज जिले को इस कार्य के लिए 1,23,096 रुपये की राशि आवंटित करते हुए विभाग ने आपूर्तिकर्ता से पगड़ी क्रय कर उसे सरपंचों को दिये जाने का निर्देश जारी किया। सरकार ने एक पगड़ी की कीमत पांच सौ एक रुपये निर्धारित करते हुए सरकार ने जिलाधिकारी को मानक के अनुरुप भली-भांति जांच के उपरांत न्याय पगड़ी प्राप्ति के पश्चात ही आपूर्तिकर्ता को पगड़ी की राशि उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया। लेकिन इस आदेश को अमली जामा अबतक नहीं पहनाया गया।
जिले को मिलनी थी 235 पगड़ी
जिले में स्थित 234 पंचायतों के अलावा नमूने के तौर पर एक और पगड़ी सहित कुल 235 न्याय पगड़ी आपूर्तिकर्ता से प्राप्त किया जाना था। जिले को कुल 235 पगड़ी के लिए राशि प्राप्त हुई है।
तय किया गया था न्याय पगड़ी का स्वरूप
ग्राम कचहरी के सरपंचों के लिए तैयार की जाने वाली न्याय पगड़ी का स्वरूप भी तय किया गया था। निर्देशों के अनुसार पगड़ी सफेद एवं पालिस्टर कपड़ा का तैयार करने को कहा गया था। जिसपर चारों ओर से मैरुन रंग की पट्टी लगाने का निर्देश था। साथ ही न्याय पगड़ी के आगे के भाग में एक गोलाकार धातु लगाने को कहा गया था। इस लोगो पर ग्राम कचहरी, बिहार सरकार पंचायती राज अंकित करने की बात थी।
पंचायत चुनाव के बाद आवंटन की उम्मीद
जिला पंचायत कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि सरपंचों के लिए न्याय पगड़ी का आवंटन पिछले वित्तिय वर्ष में नहीं हो सका। अब इस साल अप्रैल-मई में पंचायत चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव के बाद ही न्याय पगड़ी आवंटित होने की उम्मीद है।