केन्द्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश पर स्वास्थ्य महकमे ने रदी की टोकरी में डाल दिया है। विभाग के आदेश के एक साल बाद भी जिला स्वास्थ्य समिति के निगरानी व अनुश्रवण समिति का गठन नहीं हो सका है। ऐसे में केन्द्र सरकार द्वारा माननीय सांसदों को दिये गये निर्देश का अनुपालन अबतक नहीं हो सका है।
